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ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड स्वैच्छिक की सेवानिवृत्ति योजना को लेकर श्रमिक संगठन एटक ने जताई कड़ी आपत्ति

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड स्वैच्छिक की सेवानिवृत्ति योजना को लेकर श्रमिक संगठन एटक ने जताई कड़ी आपत्ति

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·

कोरबा, 19 नवंबर (हि. स.)। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की ओर से गैर जरूरी कर्मचारियों के लिए लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लेकर श्रमिक संगठन एटक ने कड़ी आपत्ति जताई है।

भारतीय खान मजदूर फेडरेशन (एटक) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने इस योजना को मजदूर हितों के खिलाफ बताते हुए इसे पूरी तरह रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वीआरएस योजना में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है और इसका उद्देश्य केवल कंपनी प्रबंधन के हितों को साधना है।

दीपेश मिश्रा ने बताया कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में गैर जरूरी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस योजना का लाभ 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारी उठा सकेंगे। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान दो आधारों पर किया जाएगा। इसमें कंपनी में पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन अथवा 60 वर्ष की निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु तक शेष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का वेतन दिया जाएगा। इन दोनों गणनाओं में जो राशि कम होगी, उसी का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार भविष्य निधि (PF), ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी मिलेंगे।

दीपेश मिश्रा ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से एटक किसी भी प्रकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का समर्थन नहीं करता है। इसके बावजूद ईसीएल प्रबंधन ने यह योजना लागू की है, जिसमें केवल उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिन्हें प्रबंधन गैर जरूरी मानता है। इससे वास्तविक जरूरतमंद कर्मचारियों को योजना का लाभ लेने का अवसर नहीं मिल पाएगा।

उन्होंने वर्ष 1990-91 में कोल इंडिया की ओर से लागू की गई वीआरएस योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, इसके बावजूद योजना सभी कर्मचारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के लागू की गई थी। उस योजना में कंपनी में पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिन का वेतन अथवा 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक शेष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन का वेतन देने का प्रावधान था। दोनों में जो राशि कम होती थी, उसका भुगतान किया जाता था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोल इंडिया शेयर बाजार में एक मूल्यवान कंपनी के रूप में स्थापित है और उच्च लाभांश देने वाली कंपनियों में शामिल है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण भी लगभग 2.39 लाख करोड़ से 2.50 लाख करोड़ रुपये के बीच है। ऐसी स्थिति में ईसीएल की ओर से कर्मचारियों के लिए लाई गई मौजूदा वीआरएस योजना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है।

दीपेश मिश्रा ने कोल इंडिया प्रबंधन से मांग की कि ईसीएल की वर्तमान वीआरएस योजना को तत्काल रद्द किया जाए तथा सभी कर्मचारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के बेहतर और न्यायसंगत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

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