अमृतपुर तहसील के सरकारी आवासों पर बदहाली का कब्जा, लाखों के भवन खंडहर बनने की कगार पर!
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बने आलीशान आवास वर्षों से वीरान, न रंगाई-पुताई हुई और न मरम्मत; शाम ढलते ही जिला मुख्यालय लौट जाता है तहसील का अमला, सरकारी संपत्ति को बर्बाद होने से बचाने की सुध लेने वाला कोई नहीं
फर्रुखाबाद, 13 नवंबर( हि.स.)।
सरकारी खजाने से लाखों रुपये खर्च हुए, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आलीशान आवास बनवाए गए, लेकिन आज वही सरकारी भवन बदहाली की तस्वीर बनकर रह गए हैं। अमृतपुर तहसील परिसर में बने आवासीय भवनों की हालत ऐसी है कि वर्षों से न उनकी रंगाई-पुताई कराई गई और न ही मरम्मत की सुध ली गई। देखरेख के अभाव में भवन जर्जर होते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए इन आवासों का निर्माण कराया गया था, वे ही यहां रात्रि निवास नहीं करते। शाम ढलते ही तहसील का प्रशासनिक अमला जिला मुख्यालय लौट जाता है और लाखों की लागत से तैयार सरकारी आवास सूने पड़े रह जाते हैं। सरकारी धन से खड़ी की गई संपत्ति की यह दुर्दशा प्रशासनिक व्यवस्था और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है।
दरअसल, अमृतपुर तहसील का निर्माण वर्ष 2008 में बसपा सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कद्दावर मंत्री अनंत कुमार मिश्रा के विशेष प्रयासों से कराया गया था। तहसील भवन के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास के लिए भी लाखों रुपये खर्च कर आवासीय भवन बनवाए गए थे। इसके पीछे मंशा थी कि तहसील मुख्यालय पर अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध रहें, ताकि दूरदराज से आने वाले फरियादियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। लेकिन समय बीतने के साथ आवासीय व्यवस्था ही उपेक्षा का शिकार हो गई।
निर्माण के बाद मरम्मत की सुध तक नहीं
तहसील परिसर में बने आवासीय भवनों की हालत लंबे समय से रखरखाव नहीं होने की गवाही दे रही है। निर्माण के बाद से इनकी दोबारा रंगाई-पुताई तक नहीं कराई गई। जरूरी मरम्मत के अभाव में भवनों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है।
पिछले महीने प्रशासनिक भवन में कुछ मरम्मत कार्य जरूर कराए गए, लेकिन वहां भी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो सकीं। शौचालयों में सुधार कार्य नहीं कराया गया और पानी की आपूर्ति के लिए लगी टोंटियां खराब पड़ी हैं। प्रशासनिक भवन की यह स्थिति है तो आवासीय भवनों की बदहाली का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
आवास बने, लेकिन रहने वाला कोई नहीं
आवासीय भवनों की दुर्दशा के पीछे उनका खाली रहना भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। शाम ढलते ही तहसील के अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी जिला मुख्यालय लौट जाते हैं। तहसील मुख्यालय पर नियमित रात्रि निवास नहीं होने से सरकारी आवास सूने पड़े रहते हैं। पूर्व में तैनात तीन-चार अधिकारी ऐसे भी रहे, जिन्होंने तहसील परिसर में बने सरकारी आवासों में रात्रि निवास किया था, लेकिन कर्मचारियों के स्तर पर यह व्यवस्था नियमित नहीं हो सकी। अमृतपुर कस्बा चौकी का संचालन परिसर के एक भवन से होने के कारण वहां तैनात पुलिसकर्मी जरूर इसी परिसर में रहते हैं।
शासन की मंशा और धरातल की तस्वीर में अंतर
शासन की मंशा है कि तहसील प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी तहसील मुख्यालय पर रात्रि निवास करें, जिससे जरूरत पड़ने पर आम नागरिकों को उनसे संपर्क करने और अपनी समस्याएं रखने में परेशानी न हो। इसके बावजूद शाम होते ही अधिकारियों और कर्मचारियों का जिला मुख्यालय लौट जाना इस व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। जब तहसील मुख्यालय पर जिम्मेदारों की नियमित मौजूदगी ही नहीं होगी तो आवास निर्माण का मूल उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा।
जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने बताया मामले को गंभीरता से लेकर जांच करा कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / चंद्रपाल सिंह सेंगर