राजस्थान की सेवा करना चाहता हूं, किसी पद की लालसा नहीं : गहलाेत

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
जयपुर, 17 नवंबर (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली से जयपुर लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सोनिया गांधी की पुस्तक, कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष पद की चर्चाओं, उत्तर प्रदेश चुनाव, जल जीवन मिशन और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सरकारी आवास नहीं मिलने सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी।
सोनिया गांधी की पुस्तक को चुनावी लाभ से जोड़कर देखे जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने पुस्तक के माध्यम से अपने जीवन और अनुभवों को सामने रखा है। चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह कांग्रेस के लोगों के दिमाग में नहीं है।
कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने की चर्चाओं पर गहलोत ने कहा कि ऐसी बातें वे पिछले तीन साल से सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो वे इस समय राजस्थान में किसी पद के लिए सक्रिय हैं और न ही दिल्ली में इस संबंध में उनकी कोई चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि मीडिया का उनके प्रति बड़ा प्रेम है, जो उन्हें लगातार अलग-अलग पदों पर देखता रहता है।
गहलोत ने कहा कि वे राजस्थान से दूर नहीं हैं और दिल से राजस्थान के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी पद पर रहें या नहीं रहें, राजस्थान की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी मिलने पर उसे संभालने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान का फैसला उनके लिए सर्वोपरि रहा है और आगे भी रहेगा। पार्टी ने उन्हें 55 वर्षों तक विश्वास देकर विभिन्न जिम्मेदारियां दी हैं और उन्होंने उन्हें निभाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए काम करना उनका कर्तव्य है और पार्टी का हित उनके लिए सर्वोपरि रहेगा।
गहलोत ने कहा कि वर्तमान समय में उनके लिए पार्टी की सेवा का अर्थ देश की सेवा करना है।
उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की जरूरत बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि देश में लोकतंत्र और मताधिकार की व्यवस्था मजबूत रखनी है तो इन ताकतों का मुकाबला करना होगा।
उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या के बाद मथुरा की बारी वाले बयान पर गहलोत ने कहा कि ऐसी बातें वे करीब 30 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भी इसी तरह के बयान दिए जाते थे और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भी ऐसी बातें होती रही हैं। उनके अनुसार चुनाव के समय इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं।
सोनिया गांधी की पुस्तक में राजस्थान से उनके उल्लेख के सवाल पर गहलोत ने कहा कि पुस्तक में उनके बारे में कोई अलग अध्याय नहीं है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने अपने अनुभव के तौर पर राजस्थान के नेताओं के साथ पुराने परिचय और बाद में उनके मुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का उल्लेख किया है।
गहलोत ने राजस्थान सरकार पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान एक वर्ष में करीब 14 लाख कनेक्शन दिए गए, जबकि मौजूदा सरकार तीन वर्षों में करीब 14 लाख कनेक्शन ही दे पाई है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 तक 45 लाख कनेक्शन पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कनेक्शन बाकी हैं।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले से घोषित महत्वपूर्ण योजना थी और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। गहलोत ने सरकार से पूछा कि लाखों घरों तक नल का पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में देरी का क्या जवाब है।
जल जीवन मिशन को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी की जा रही 'बजट फाइल' पर सरकार की प्रतिक्रियाओं के सवाल पर गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वयं सामने आकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, जबकि कांग्रेस द्वारा एक मुद्दे पर बजट संबंधी दस्तावेज सामने रखने से सरकार परेशान हो गई है।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सरकारी आवास नहीं मिलने के मुद्दे पर गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति को पद की गरिमा और प्रोटोकॉल के अनुरूप आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि धनखड़ को लंबे समय से उपयुक्त सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति का उचित आवास होना पद की गरिमा से जुड़ा विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेने की अपील की।
गहलोत ने कहा कि देश-विदेश से आने वाले लोग पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर रह चुके लोगों से मिलना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए उचित व्यवस्था और आवास होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन संवैधानिक पद की गरिमा और प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए।
चुनाव आयोग से जुड़े एसआईआर के मामले पर सवाल पूछे जाने पर गहलोत ने कहा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित