सार्वजनिक स्थलों पर बंदरों को भोजन खिलाने पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
डीएम की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति ने लिया निर्णय, मानव-बंदर संघर्ष रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में चलेगा विशेष अभियान
दिसंबर 2027 तक 60 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने का लक्ष्य, प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में 4.80 लाख रुपये जुर्माना वसूला
वाराणसी। शहर में बढ़ते मानव-बंदर संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए अब सार्वजनिक स्थलों पर खुले में बंदरों को भोजन खिलाने पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में गठित नौ सदस्यीय समिति ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों के संवेदनशील इलाकों को चिह्नित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर बंदरों को भोजन खिलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी।
डीएम ने कहा कि मानव-बंदर संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही बंदरों से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का लक्ष्य
बैठक में शहर की जल निकासी और सीवेज प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। दिसंबर 2027 तक 60 एमएलडी क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह प्लांट दुर्गा नाला और लोहता क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके पूरा होने से सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
प्रतिबंधित प्लास्टिक पर 4.80 लाख का जुर्माना
एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 2,135 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों से 4.80 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए।
नदियों की स्वच्छता और आर्द्रभूमि संरक्षण पर चर्चा
बैठक में नमामि गंगे और नदियों की स्वच्छता की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। असि नदी के उद्गम स्थल कंदवा आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना पर मंथन किया गया। इसके संरक्षण और विकास के लिए समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया गया।