बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात की
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
ढाका (बांग्लादेश), 13 नवंबर (हि.स.)। देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर में स्वदेश वापसी की घोषणा से गरमाए माहौल के बीच गुरुवार को यहां बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ब्रेंट टी. क्रिस्टेंसन ने भारतीय उच्चायोग में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात की। अमेरिकी दूतावास के एक सूत्र ने इस मुलाकात की पुष्टि की, लेकिन यह नहीं बताया कि दोनों राजनयिकों के बीच क्या बातचीत हुई। सूत्र ने कहा, मैं बस इतना बता सकता हूं कि यह मुलाकात सुबह हुई।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में इस मुलाकात की संक्षिप्त सूचना के साथ यह कहा गया कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। ढाका लंबे समय से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। शेख हसीना ने खुद दिसंबर में स्वदेश लौटने का वादा किया है। उल्लेखनीय है कि राजदूत क्रिस्टेंसन इस साल 12 जनवरी को ढाका पहुंचे थे, जबकि उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी इस साल जून में आए हैं।
ढाका ट्रिब्यून की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना की वजह से पनपे विवाद के कारण बांग्लादेश-भारत के बीच द्विपक्षीय तंत्र ठप पड़ गया है। एक अधिकारी ने माना कि बांग्लादेश और भारत के बीच पानी, व्यापार, सीमा प्रबंधन सहित 40 से अधिक मसलों पर विचार-विमर्श बंद हो गया है। दोनों देशों के बीच 17-18 नवंबर को ढाका में होने वाला पांचवां काउंसलर संवाद रद हो गया है।
हालांकि नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के मंत्री (प्रेस) सैदुर रहमान ने गुरुवार को कहा कि इस संवाद को उस अनुरोध के आने से एक हफ्ते पहले ही स्थगित कर दिया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र से जुड़ी बात कही गई। संवाद के रद्द होने का शेख हसीना की देश वापसी की किसी भी घोषणा से कोई लेना-देना नहीं है।
बांग्लादेश-भारत के संवाद तंत्र की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच काउंसल मामलों, वीजा और आपसी कानूनी सहायता पर बातचीत का एक नियमित जरिया बनाकर लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना था। दोनों देशों के बीच संवाद की तैयारियों के तहत 3 नवंबर को ढाका में विदेश मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक हुई थी। इस संवाद में सीमा पार के मुद्दों, सीमा प्रबंधन, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने, एक-दूसरे के देश में हिरासत में लिए गए नागरिकों की वापसी, मछुआरों की रिहाई और उन्हें वापस भेजने आदि विषयों पर चर्चा होनी थी। संवाद का चौथा दौर 29 मई 2024 को नई दिल्ली में हुआ था।
इस बीच, जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद और सीमा पार जल प्रबंधन से जुड़ी नई चुनौतियां और भी गंभीर होती जा रही हैं। गंगा जल संधि के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 3 नवंबर को कहा कि उनके पास एक 'संयुक्त नदी आयोग' है। उन्होंने कहा, गंगा सहित सीमापार की सभी नदियों पर चर्चा करने के लिए यही वह व्यवस्थित तंत्र है। जहां तक इस मामले में किसी और प्रगति की बात है, तो मेरे पास अभी कोई नई जानकारी नहीं है। गंगा जल संधि दिसंबर में समाप्त होने वाली है। इसलिए बांग्लादेश के सामने एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की चुनौती है, जिसमें पानी का बंटवारा न्यायसंगत और टिकाऊ हो। साथ ही, उसे अन्य साझा नदियों पर भी सहयोग को मजबूत करना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद