बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान सरकार को दी नए प्रांतों के मुद्दे पर बहस की चुनौती

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
इस्लामाबाद (पाकिस्तान), 19 नवंबर (हि.स.)। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकार को नए प्रांतों के मुद्दे पर खुली बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'सच बोलने' की वजह से सरकार उन पर हमला कर रही है। पीपीपी चेयरमैन ने चेतावनी दी है कि सिंध का जबरन बंटवारा अशांति पैदा कर सकता है। उन्होंने विपक्षी दलों को आरक्षित सीटें वापस देने का प्रस्ताव भी रखा है।
द न्यूज और डान की रिपोर्ट के अनुसार, बिलावल ने बुधवार रात कहा कि वह सिंध के बंटवारे के पक्षधर नहीं हैं। उन्होंने इसकी आलोचना करने वाले संघीय मंत्रियों को करारा जवाब दिया। बिलावल ने कहा, ऐसा लगता है कि संघीय मंत्रियों ने सच बोलने के लिए मुझसे उलझने का फैसला कर लिया है। उनकी प्रतिक्रिया दिखाती है कि वे आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं।
पीपीपी चेयरमैन ने सवाल उठाया कि अगर राजनेता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो आम नागरिक सरकार से अपनी आवाज सुने जाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? संघीय मंत्रियों ने सिंध के प्रस्तावित बंटवारे के खिलाफ बिलावल के विरोध की कड़ी आलोचना की है। उनका तर्क है कि बेहतर शासन के लिए छोटे प्रांत बनाना जरूरी है और जनमत को अहमियत दी जानी चाहिए।
रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनता के समर्थन के बिना किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। वहीं, संघीय स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने छोटे प्रांतों के गठन को अपरिहार्य बताते हुए कहा कि इनके बिना देश ठीक से काम नहीं कर सकता। तलाल चौधरी सहित अन्य मंत्रियों ने भी बिलावल के रुख पर सवाल उठाए।
आलोचना का जवाब देते हुए बिलावल ने कहा कि एक प्रमुख राजनीतिक पक्षकार के तौर पर वे स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए प्रांतों पर यह बहस मंत्रियों, प्रधानमंत्री या अन्य राजनीतिक पक्षकारों से सलाह लिए बिना ही शुरू कर दी गई।
उन्होंने कहा, अगर आपने यह बहस शुरू की है तो इसे खुले तौर पर करने की हिम्मत भी दिखाएं। इसे सिर्फ अपने चुने हुए लोगों के जरिए नहीं चलाया जा सकता, जहां बाकी सभी लोगों से यह उम्मीद की जाए कि वे या तो सहमत हों या चुप रहें।
बिलावल ने कहा कि चर्चा सिर्फ नए प्रांत बनाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें देश की बुनियादी समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि किसके पास यह अधिकार है कि वह यह घोषित करे कि व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई है और उसे फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है? क्या पीसीबी चेयरमैन के पास यह कहने का अधिकार है कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है? क्या सिस्टम को 'रीसेट' करने का फैसला लेने की जिम्मेदारी पीसीबी को सौंप दी गई है?
बिलावल ने 1980 और 1990 के दशक में सिंध की राजनीतिक स्थिति को भी याद किया, जब प्रांत के भीतर फूट डालने की कोशिशें की गई थीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह खतरा अभी भी बना हुआ है और कहा कि उनकी पिछली बातों का मकसद सिर्फ आगाह करना था, न कि धमकी देना।
उन्होंने कहा, मैं बस खतरे की घंटी बजा रहा था, कोई धमकी नहीं दे रहा था। मैं बस उन नतीजों के बारे में आगाह कर रहा था जो ऐसे कदम थोपने से सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती करने से ऐसी अशांति फैल सकती है जिसे संभालना मुश्किल होगा। संवैधानिक सुधारों पर बात करते हुए बिलावल ने 27वें संशोधन के तहत एक 'संवैधानिक अदालत' के गठन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि वह इस संशोधन से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ किया कि वह इस संशोधन या संवैधानिक अदालतों को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं।
बिलावल ने कहा कि वह सरकार का समर्थन करना जारी रखेंगे और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सफल हों। उन्होंने कहा कि जनता की राजनीतिक नेताओं से मुख्य उम्मीद यही है कि वे देश की आर्थिक समस्याओं को हल करें। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या पीपीपी का राजनीतिक भविष्य गवर्नर या सीनेट चेयरमैन के पदों पर निर्भर है।
पीटीआई क संस्थापक इमरान खान का जिक्र करते हुए बिलावल ने पूछा कि क्या उन्हें एक राजनीतिक कैदी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह मानना मुश्किल है कि इस देश का हर प्रधानमंत्री चोर है। मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूँ जब कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने और उसे जेल न जाना पड़े।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद