‘लेडी रोसेटा’ आलू प्रभेद के क्षेत्र विस्तार योजना की निविदा निरस्त, पदाधिकारियों पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई : कृषि मंत्री
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
पटना, 11 नवंबर (हि.स.)। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों और सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने कड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद ‘लेडी रोसेटा’ के क्षेत्र विस्तार योजना से संबंधित निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
उन्हाेंने बुधवार काे बयान जारी कर बताया है कि
इस मामले में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आने पर विभाग द्वारा 7 नवंबर, 2026 को आदेश जारी कर चार सदस्यीय संयुक्त जाँच दल का गठन किया गया था। संयुक्त जाँच दल ने 10 नवंबर, 2026 को अपना जाँच प्रतिवेदन विभाग को सौंपा, जिसमें निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में अनियमितता की पुष्टि हुई।
जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने संबंधित निविदा को निरस्त करने के साथ ही अनियमितता के लिए जिम्मेदार दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन अनिवार्य है। किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। विभागीय कार्यप्रणाली में शुचिता बनाए रखने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी