कैट ने कहा–देशभर में एक समान राष्ट्रीय नीति बने, अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शनों पर प्रभावी नियंत्रण हो
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
नई दिल्ली, 13 नवंबर (हि.स.)। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां और आम लोगों की आवाजाही बाधित करने वाले धरना-प्रदर्शनों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से देशभर में एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है।
नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित कैट की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी स्थल विकसित करने की मांग उठाई। देश के प्रमुख व्यापारी नेताओं की इस बैठक में व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों से पुरजोर मांग की। उन्होंने प्रस्ताव में कहा कि देश के सभी प्रमुख शहरों एवं जिला मुख्यालयों के बाहरी क्षेत्रों में धरने-प्रदर्शन एवं आंदोलन को आयोजित करने के लिए स्थायी और निर्धारित स्थल विकसित किए जाएं, ताकि व्यावसायिक बाजारों, रिहायशी क्षेत्रों तथा आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं और मार्गों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बैठक की चर्चा एवं प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। किंतु इन अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि व्यापारिक गतिविधियां ठप हो जाएं, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हों, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो तथा लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो।
बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि देश के प्रत्येक प्रमुख शहर एवं जिला मुख्यालय के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी एवं आवश्यक सुविधाओं से युक्त निर्धारित स्थल बनाए जाएं। प्रमुख थोक एवं खुदरा बाजारों, व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को बाधित करने वाले धरने एवं प्रदर्शनों से मुक्त रखने के लिए विशेष संरक्षण दिया जाए। प्रत्येक प्रदर्शन के लिए सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति, निश्चित स्थान एवं समय-सीमा निर्धारित करना अनिवार्य हो। सड़कों, राजमार्गों, बाजारों के प्रवेश द्वारों एवं आवश्यक सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकालीन कब्जे और यातायात अवरोध की अनुमति न दी जाए।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि कैट इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों, पुलिस आयुक्तों तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष अपनी मांग रखेगा। आवश्यकता पड़ने पर व्यापार एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित न्यायिक एवं संवैधानिक उपाय भी अपनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन व्यापार करना, आजीविका कमाना और स्वतंत्र रूप से आवागमन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर