जनजातीय समाज भारत की आत्मा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
-मुख्यमंत्री साय की पत्रकार वार्ता
रायपुर, 12 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है।
साय ने भगवान बिरसा मुण्डा को नमन करते हुए कहा है कि 15 नवम्बर 1875 को वर्तमान झारखण्ड प्रदेश के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे युवा बिरसा ने अंग्रेजी शासन द्वारा जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीने जाने के विरुद्ध समाज को नशे व कुरीतियों से दूर रहकर अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता से लड़ने के लिए जागृत किया। उन्होंने 'उलगुलान' (महाक्रांति) का नेतृत्व करते हुए 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' (हमारा देश, हमारा राज) का अमर नारा दिया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया, किंतु उनके संघर्ष की बदौलत 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की। इसी कारण समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है।
मुख्यमंत्री साय गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवम्बर 2026 तक मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव सप्ताह' के अंतर्गत आहूत महती पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री साय ने भगवान बिरसा मुण्डा के जीवन संघर्ष, स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायकों के बलिदान, मोदी सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं, विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और 'विकसित भारत 2047' के विज़न को विस्तार से मीडिया के समक्ष रखा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही जनजातीय वीरों ने प्रारम्भ कर दी थी। देश के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए श्री साय ने कहा कि सन् 1784 में तिलका मांझी और 1855 में सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव तथा फूलो-झानो, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखण्ड में तेलंगा खड़िया व बुधु भगत, निमाड़-मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू जनजातीय समाज के महानायक हैं। श्री साय ने कहा कि 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियाँवाला बाग से भी पहले का है, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जाकर नमन किया। श्री साय ने कहा कि दशकों तक इतिहास को चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और इन हजारों सेनानियों को पाठ्यपुस्तकों से भी गायब रखा गया।
मुख्यमंत्री साय ने 2021 से शुरू हुई 'जनजातीय गौरव दिवस' की यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 नवम्बर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया। भोपाल में पहला आयोजन हुआ, राँची में बिरसा मुण्डा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। सन् 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुँचीं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक 'पीएम जनमन' अभियान का शुभारंभ किया। 2024 में जमुई (बिहार) में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाया गया। 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएँ समर्पित की गईं। वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि देते हैं।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक (कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत) जनजातीय नागरिक हैं। देश में 720 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं, और 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भाजपा की प्रतिबद्धता गिनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न'अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में छत्तीसगढ़ व झारखण्ड का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया। मोदी सरकार में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। भाजपा के कई राज्यों में जनजातीय मुख्यमंत्री हैं।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 231 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त 40 से अधिक मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत अपना बजट अंश जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च कर रहे हैं। 1.54 लाख 'आदि कर्मयोगी' स्वयंसेवक 76,963 गाँवों में योजनाएँ पहुँचा रहे हैं। 'आदि वाणी' एआई मंच, शोध संस्थान, 'मन की बात' और पद्म सम्मानों ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी है।
मुख्यमंत्री साय ने विपक्ष पर दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाते हुए 12 बिंदुओं पर सच्चाई सामने रखी और कहा कि 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया और न अलग मंत्रालय बनाया। बिरसा मुण्डा, तिलका माँझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा। 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। मंत्रालय का बजट मात्र 4,498 करोड़ रुपये के आसपास सीमित रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया। 2024 में 'संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म होगा' का झूठ फैलाया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू हुआ। समान नागरिक संहिता से परम्पराएँ खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखण्ड सहित कई राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। श्री साय ने कहा कि संथाल परगना सहित कई क्षेत्रों में घुसपैठ से जनजातीय जमीन और जनसंख्या संतुलन खतरे में है, पर विपक्ष वोट बैंक के कारण चुप है। प्रलोभन और भ्रम से जनजातीय आस्था व पहचान तोड़ने के प्रयासों पर विपक्ष ने आँखें मूँदे रखीं। विपक्ष के शासन में नक्सलवाद पनपा जिससे स्कूल, सड़क व अस्पताल नहीं बन सके; जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाया गया है। 1996 का पेसा कानून वर्षों तक बिना नियमों के ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। विपक्ष शासित राज्यों में जनजातीय जमीन, खनिज और योजनाओं में बड़े घोटालों के आरोप लगे। विपक्षी सरकारों ने आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में जानबूझकर देरी कर जनजातीय परिवारों का नुकसान किया।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अजजा विधानसभा क्षेत्रों (कुल 807 स्थानों) तक कार्यक्रम पहुँचाने का लक्ष्य है, जिसके लिए केन्द्रीय, प्रदेश (1+4) और जिला (1+3) टोलियाँ गठित की गई हैं। पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए साय ने कहा कि 14 नवम्बर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई एवं दीपोत्सव तथा 15 नवम्बर को जिलास्तर पर प्रतिमा व हर मण्डल में चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 16, 17 और 18 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्रों में 'युवा संवाद' और 'जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान' चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद, मेले तथा पद्म सम्मानितों, 'मन की बात' के नायकों, संतों व शहीदों के परिजनों का अभिनंदन होगा। सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए श्री साय ने कहा कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवम्बर तक 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा' मना रहा है। 12 नवम्बर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति एकलव्य विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों व पीवीटीजी के 200 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। 12-13 नवम्बर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव और 15 नवम्बर को संसद भवन तथा उलिहातू में पुष्पांजलि होगी।
इस मौके पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा