राजस्थान के 36 हजार से ज्यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा, 19 लाख ग्रामीण परिवारों को मिले स्वामित्व कार्ड

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
जयपुर, 14 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान में ग्रामीण परिवारों की संपत्तियों को आधिकारिक पहचान देने की दिशा में स्वामित्व योजना ने बड़ी प्रगति हासिल की है। प्रदेश के अधिसूचित आबादी वाले 36 हजार 277 गांवों में से 36 हजार 54 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। यह कुल गांवों का 99.4 प्रतिशत है। अब तक 19 लाख 9 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड ग्रामीण परिवारों को वितरित किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 नवंबर को प्रस्तावित ‘प्रगति’ समीक्षा बैठक के मद्देनजर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को शासन सचिवालय के चिंतन सभागार में स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को शेष कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
शासन सचिव एवं पंचायती राज आयुक्त डॉ. जोगा राम ने बताया कि प्रदेश में 27 हजार 705 गांवों का जमीनी सत्यापन भी पूरा हो चुका है। सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्ड जल्द वितरित किए जाएंगे। कुछ गांवों में भवनों की मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे भी कराया गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व कार्ड मिलने से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज मिल रहा है। इससे बैंक ऋण प्राप्त करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अवसर बढ़ेंगे। संपत्तियों की स्पष्ट सीमाओं और आधिकारिक अभिलेखों से भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवादों में कमी और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने जिलों की प्रगति रिपोर्ट ‘प्रगति पोर्टल’ पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में मैपिंग, ग्राउंड वेरिफिकेशन और शेष स्वामित्व कार्ड वितरण में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित