काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के लिए 4.19 एकड़ जमीन देगी सरकार, 90 साल तक रहेगा पट्टा

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती के लिए गृह मंत्रालय को मिलेगी भूमि, 44.04 करोड़ रुपये है बाजार मूल्य, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती के लिए वाराणसी में 4.19 एकड़ सरकारी भूमि नि:शुल्क पट्टे पर देने की तैयारी है। इस संबंध में प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। भूमि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को अधिकतम 90 वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
प्रस्ताव के अनुसार, वाराणसी सदर तहसील के ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में स्थित 4.19 एकड़ (1.697 हेक्टेयर) नॉन-जेडए श्रेणी की भूमि गृह मंत्रालय को दी जाएगी। सर्किल रेट के आधार पर इस जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 44.04 करोड़ रुपये आंका गया है। सरकार इसे नि:शुल्क पट्टे पर उपलब्ध कराएगी। पट्टे की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे 30-30 वर्ष के लिए दो बार नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस तरह अधिकतम 90 वर्षों तक भूमि का उपयोग किया जा सकेगा।
यह आवंटन 'सरकारी संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित (संशोधन) नियमावली, 2003' के विशेष प्रावधानों के तहत किया जाएगा। पट्टे की शर्तों के मुताबिक भूमि पूरी तरह असंक्रमणीय होगी। इसका उपयोग केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा सकेगा। जमीन का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा। पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी करेंगे।
दरअसल, श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। देश-विदेश से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा विशिष्ट महानुभावों का भी आवागमन होता रहता है। ऐसे में मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए स्थायी और मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती से किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की उपलब्धता और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे धाम की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित और निर्बाध दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की उम्मीद है।