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चार वर्षों में एचपीपीसीएल का 3,459 एमयू बिजली उत्पादन, 1,387 करोड़ का राजस्व अर्जित

चार वर्षों में एचपीपीसीएल का 3,459 एमयू बिजली उत्पादन, 1,387 करोड़ का राजस्व अर्जित

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·

शिमला, 22 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) ने दिसंबर 2022 से अब तक चार वर्षों में 3,459.99 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन कर 1,387.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। इसमें जलविद्युत परियोजनाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वहीं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के साथ प्रदेश में बिजली उत्पादन के नए विकल्प भी तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

प्रवक्ता के अनुसार कुल्लू की 100 मेगावाट क्षमता वाली सैंज परियोजना ने 1,252.56 एमयू बिजली बनाकर 462.55 करोड़ रुपये कमाए। शिमला की 11 मेगावाट क्षमता वाली सावरा कुड्डू परियोजना से 1,190.383 एमयू उत्पादन हुआ और 589.6 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। किन्नौर की 65 मेगावाट क्षमता वाली काशांग चरण-I परियोजना ने 776.328 एमयू बिजली बनाई और 252 करोड़ रुपये अर्जित किए। बिलासपुर की 5 मेगावाट क्षमता वाली बेरा डोल सौर परियोजना से 62.78 एमयू उत्पादन और 27.05 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ऊना जिले की पेखुबेला परियोजना ने 113.27 एमयू बिजली बनाकर 32.89 करोड़ रुपये कमाए। भंजाल परियोजना से 18.87 एमयू उत्पादन और 6.83 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जबकि अघलौर परियोजना ने 25.02 एमयू बिजली बनाकर 7.75 करोड़ रुपये अर्जित किए। पेखुबेला परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 20 जून 2024 को किया था।

सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पिछले चार वर्षों में 47 मेगावाट क्षमता की तीन परियोजनाएं शुरू हुई हैं। 29.6 मेगावाट की तीन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त 34 मेगावाट की चार परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। कांगड़ा के डमटाल में राम गोपाल मंदिर ट्रस्ट की बंजर भूमि पर 200 मेगावाट का सौर संयंत्र लगाने की भी योजना है।

प्रवक्ता ने बताया कि जलविद्युत क्षेत्र में 450 मेगावाट की शोंगटोंग-कड़छम परियोजना अप्रैल 2027 तक पूरी होने की संभावना है। काशांग चरण-II एवं III, चांजू-III और रेणुकाजी बांध परियोजना पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कई जलविद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाएं शुरुआती चरण में हैं।

प्रवक्ता के मुताबिक सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन, कम्प्रेस्ड बायोगैस और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों में भी काम कर रही है। एक मेगावाट क्षमता के हरित हाइड्रोजन संयंत्र के फरवरी 2027 तक शुरू होने की संभावना है। एचपीपीसीएल ने पिछले चार वर्षों में जनकल्याणकारी योजनाओं पर 19.25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। इनमें छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, फसल नुकसान का मुआवजा और प्रतिमाह 100 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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