हरियाणा में 58 साल बाद सेवानिवृत्त दिव्यांग कर्मचारियों को दोबारा नौकरी नहीं
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को दिए निर्देशचंडीगढ़, 14 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद नौकरी में बनाए रखने को लेकर चल रहे विवाद में प्रदेश सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। 58 साल की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त किए जा चुके कर्मचारियों को अब दोबारा ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों को सेवा में वापस शामिल न किया जाए। वहीं, जिन कर्मचारियों को अभी तक सेवा से मुक्त नहीं किया गया है और जिन्हें अदालत से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है, उन्हें फिलहाल नौकरी में बनाए रखना होगा। उनका वेतन भी जारी रहेगा।
हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित है। दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों को नियमों के तहत 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की विशेष सुविधा मिलती थी। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 में संशोधन कर इस विशेष सुविधा से जुड़े प्रावधान हटा दिए थे। इसके बाद 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले दिव्यांग कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्त किया जाने लगा। इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के आधार पर सरकार ने अब विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने उन कर्मचारियों के मामलों में अलग-अलग स्थिति स्पष्ट की है, जिन्हें पहले ही सेवा से मुक्त किया जा चुका है और जिन्हें अभी नौकरी में बने रहने दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2026 के आदेश में कहा था कि जिन याचिकाकर्ताओं को अभी तक सेवा से मुक्त नहीं किया गया है, उन्हें सुनवाई पूरी होने तक सेवा से नहीं हटाया जाए और उनका वेतन जारी रखा जाए। दूसरी ओर, जिन कर्मचारियों को अदालत का संरक्षण मिलने से पहले ही सेवा से मुक्त किया जा चुका है, उन्हें अंतरिम राहत के तौर पर दोबारा नौकरी में शामिल करने से इनकार किया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसे कर्मचारी अंतिम सुनवाई में अपना मामला जीतते हैं तो उन्हें नियमानुसार सभी परिणामी लाभ मिल सकेंगे। यानी फिलहाल दोबारा ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अंतिम फैसले में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय आने पर उनके लाभ का दावा बना रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और हरियाणा के एडवोकेट जनरल की कानूनी राय के आधार पर वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को कार्रवाई करने को कहा है। जिन कर्मचारियों को पहले ही सेवानिवृत्त किया जा चुका है, उन्हें वापस ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा।
वित्त विभाग के निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तक भेजे गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा