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आईएएस शिखर अग्रवाल मामले में एसीबी सख्त: अधूरा रिकॉर्ड देने वाले विभागों को दोबारा नोटिस

आईएएस शिखर अग्रवाल मामले में एसीबी सख्त: अधूरा रिकॉर्ड देने वाले विभागों को दोबारा नोटिस

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·

जयपुर, 17 नवंबर (हि.स.)। आईएएस शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच तेज हो गई है। एसीबी के नोटिस पर संबंधित विभागों ने रिकॉर्ड मुख्यालय भिजवाया। लेकिन कई विभागों ने पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। कुछ विभागों की ओर से अधूरी जानकारी भेजे जाने पर एसीबी ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी किए हैं। अब संबंधित विभागों को शेष रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।

जानकारी के अनुसार एसीबी ने प्रारंभिक जांच के तहत 14 नवंबर को विभिन्न विभागों को नोटिस जारी कर संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे थे। मंगलवार को प्राप्त दस्तावेजों की मुख्यालय में जांच शुरू कर दी गई। एसीबी की टीमें एक-एक रिकॉर्ड और दस्तावेज की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। जिन विभागों ने अधूरी जानकारी दी है, उनसे शेष रिकॉर्ड भी निर्धारित समय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।

इस मामले में एसीबी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे हैं। इनमें रिसॉर्ट से संबंधित मंजूरियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और समय-समय पर उनमें किए गए बदलावों का रिकॉर्ड शामिल है।

एसीबी ने अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 तक विभिन्न परियोजनाओं को जारी किए गए 'कंसेंट टू एस्टेब्लिश' और 'कंसेंट टू ऑपरेट' सहित अन्य एनओसी का पूरा विवरण मांगा है। साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि स्वीकृतियां जारी करते समय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का कितना पालन किया गया।

जांच एजेंसी ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका, प्रकरणों के निस्तारण और स्वीकृति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए हैं। इसके अलावा इस अवधि में स्वीकृतियों के लिए निर्धारित चेकलिस्ट में किए गए बदलावों का विवरण और उनके पीछे का औचित्य बताने को कहा है।

एसीबी ने लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट एनओसी से जुड़ी शर्तों में यदि कोई बदलाव किया गया है तो उसके लिए सक्षम स्तर से मिली मंजूरी, संबंधित पत्रावलियां और नोटशीट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जांच में नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन से संबंधित दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं। एसीबी ने 8 मार्च 2019 को जारी अधिसूचना और जोनल मास्टर प्लान में बाद में किए गए किसी भी बदलाव का रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही बदलाव किए जाने के कारण, उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी गई है।

गौरतलब है कि मामला आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल,उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटों और सास-ससुर की ओर से एक ही कंपनी से ढाई साल के भीतर 40 विला-कॉटेज खरीदने से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अलवर के अजबगढ़ में 20 विला की रजिस्ट्री मार्च 2026 में और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज की रजिस्ट्री सितंबर 2023 में हुई थी। इन संपत्तियों को बेचने वाली कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके देशभर में अनंता नाम से 14 रिसॉर्ट और होटल संचालित हैं। आईएएस-आईपीएस दंपती और उनके परिवार ने इसी कंपनी के अनंता रिसॉर्ट में विला और कॉटेज खरीदे थे। इस संपत्ति खरीद का खुलासा मीडिया रिपोर्ट में हुआ था। अब एसीबी विभिन्न विभागों से जुटाए जा रहे रिकॉर्ड के आधार पर मामले की प्रारंभिक जांच कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

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