(अपडेट) जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए : बाबूलाल

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
रांची, 22 नवंबर (हि.स.)। झारखंड विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ रविवार को विधानसभा में सादगीपूर्वक मनाया गया।
इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र की गाड़ी सरकार और विपक्ष, दोनों पहियों से चलती है। विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं और सरकार की कमियों को सामने लाना भी है। सरकार को विपक्ष की मांगों और आम लोगों की शिकायतों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार जनता की आवाज दब जाती है या उसकी बात सुनी नहीं जाती। ऐसे में सरकार को ऐसी प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसके जरिए लोग सोशल मीडिया, ई-मेल, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और उन पर समयबद्ध कार्रवाई हो।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। झारखंड को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, राज्य गठन के 50 वर्ष पूरे होने से पहले यानी 2050 तक झारखंड को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम होना चाहिए। इसके लिए सरकार को विपक्ष के सुझावों और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम : स्पीकर
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड का निर्माण जल, जंगल, जमीन, अस्मिता, अधिकार और सम्मान के लिए पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है। भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, तिलका मांझी, नीलांबर-पीतांबर, पंडित गणपत राय, शेख भिखारी, जयपाल सिंह मुंडा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसे महान व्यक्तित्वों के संघर्ष और योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा उन सपनों की संवैधानिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज शासन तक पहुंचाने का माध्यम है।
उन्होंने कहा कि सदन की उपलब्धि केवल बैठकों या पारित विधेयकों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। अध्यक्ष ने बताया कि पांचवीं विधानसभा के कार्यकाल 2020 से 2024 के बीच 118 बैठकें हुईं, यानी औसतन करीब 24 बैठकें प्रतिवर्ष। वर्ष 2025 में विधानसभा की कार्यवाही 31 दिन चली, जो राष्ट्रीय औसत से सात दिन अधिक थी। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को लोकतंत्र के दो अनिवार्य स्तंभ बताते हुए कहा कि स्वस्थ बहस, असहमति और एक-दूसरे के प्रति सम्मान संसदीय व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।
शिबू सोरेन की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की जरूरत : किशोर
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड गठन के पीछे शिबू सोरेन की परिकल्पना और कांग्रेस नेतृत्व के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी सहित कई नेताओं की भूमिका भी राज्य गठन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रही। अलग राज्य बनाने का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सीमाएं बदलना नहीं था, बल्कि झारखंड की अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपना बजट और विकास की प्राथमिकताएं तय करना था। प्राकृतिक और वन संपदा से समृद्ध राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना इस आंदोलन की मूल भावना थी।
वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बताया। उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग ने भी राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सराहा है। अपने 45 वर्षों के संसदीय अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बजट में पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका, दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा।
जनता के प्रति बढ़ गई जिम्मेदारीः निरल पूर्ति
वहीं उत्कृष्ट विधायक का सम्मान पाने वाले निरल पूर्ति ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान पाने के बाद उनकी जिम्मेवारी काफी बढ़ गई है। उनकी कोशिश होगी कि क्षेत्र की जनता की आवाज उनके हित के लिए मजबूती से सदन में उठाएं और समस्याओं का समाधान कराएं।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे