विचाराधीन कैदी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला एनएचआरसी पहुंचा, मुख्य सचिव-डीजीपी को नोटिस

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
रांची, 20 नवंबर (हि.स.)। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में एक विचाराधीन कैदी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, शारीरिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पहुंच गया है। आयोग ने मामले को मानवाधिकारों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन मानते हुए संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर मामले की जांच कराने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) सौंपने का निर्देश दिया है।
आयोग को 13 नवंबर 2026 को चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन (सीआरपीएफ), रांची के सचिव बैद्यनाथ कुमार की ओर से शिकायत भेजी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद एक युवा विचाराधीन कैदी के साथ कुछ कैदियों और आपराधिक तत्वों ने अप्राकृतिक यौनाचार और शारीरिक प्रताड़ना की। आरोप है कि पीड़ित को नशीला पदार्थ देकर जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाए जाते थे। बार-बार अप्राकृतिक यौनाचार किया जाता था। इस दौरान उसे गंभीर चोटें आईं और रक्तस्राव भी हुआ।
शिकायत में जेल प्रशासन के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि पीड़ित ने जब जेल अधिकारियों से इसकी शिकायत की, तो जेल अधीक्षक, वार्ड इंचार्ज और मेडिकल ऑफिसर ने उसकी शिकायत फाड़ दी। उसके साथ गाली-गलौच की गई और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई। यहां तक कि जेल से रिहाई के समय भी उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। पीड़ित को 12 जून 2026 को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया था। इस मामले में खेलगांव थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।शिकायतकर्ता ने एनएचआरसी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, जेल का निरीक्षण करने और अन्य कैदियों के बयान दर्ज कराने की मांग की थी। साथ ही आरोपित कैदियों और जेल प्रशासन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 20 नवंबर 2026 को मामले पर सुनवाई करते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाए। अब राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की जांच एवं कार्रवाई पर आयोग की नजर रहेगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे