केंद्र की 25 बड़ी परियोजनाओं की लागत में 2.11 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
भोपाल, 11 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं की बढ़ती लागत और उनके क्रियान्वयन में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के पीएआईएमएएनए पोर्टल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश की कई बड़ी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके चलते उनकी लागत में भारी वृद्धि हुई है, जिसका आर्थिक बोझ अंततः सार्वजनिक धन पर पड़ रहा है।
जीतू पटवारी ने बुधवार काे मीडिया काे जारी अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट के अनुसार देश की 1,853 केंद्रीय परियोजनाओं की लागत में करीब 3.22 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से 25 बड़ी परियोजनाओं की लागत में ही 2.11 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। उनके मुताबिक, कुल लागत वृद्धि का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा इन 25 परियोजनाओं से जुड़ा है। उन्होंने सवाल किया कि परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है और इसकी जवाबदेही किस स्तर पर तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि 2.11 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि से शिक्षा सहित विकास के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए जा सकते थे। इसके बावजूद बड़ी परियोजनाओं के बजट में लगातार हो रही बढ़ोतरी सरकार की योजना, निगरानी और क्रियान्वयन व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पटवारी ने पोलावरम सिंचाई परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी मूल स्वीकृत लागत 10,151 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 55,549 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसी तरह सुबनसिरी परियोजना की लागत 6,285 करोड़ रुपये से बढ़कर 26,076 करोड़ रुपये और सरदार सरोवर परियोजना की लागत 20,718 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,413 करोड़ रुपये हो गई। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं निर्णयकर्ताओं की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना में हो रही देरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को मार्च 2005 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च 2030 निर्धारित किया गया है। इस तरह परियोजना को पूरा होने में करीब 25 साल की अतिरिक्त अवधि लग रही है। पटवारी के अनुसार, इतनी लंबी देरी से परियोजना की उपयोगिता और उसके आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि विकास परियोजनाओं की लागत लगातार बढ़ने और उनकी समय-सीमा आगे खिसकने के कारणों पर सरकार कब जवाब देगी। उन्होंने कहा कि विकास केवल घोषणाओं, शिलान्यास और उद्घाटन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना और सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग भी उतना ही जरूरी है।
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि विलंबित परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि, देरी के कारणों और जिम्मेदार एजेंसियों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, जहां अनियमितता या लापरवाही सामने आए, वहां स्वतंत्र जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जीतू पटवारी ने कहा कि जनता को विकास परियोजनाओं पर खर्च होने वाले टैक्स के पैसे का पारदर्शी हिसाब मिलना चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि परियोजनाओं में लगातार हो रही देरी और अतिरिक्त खर्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे