सीआईके ने जम्मू-कश्मीर सरकार को अल्टीमेटम किया जारी, रेस्तरां और कैफे बंद करने की चेतावनी दी
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
श्रीनगर, 17 नवंबर (हि.स.)। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (सीआईके) ने मंगलवार को सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सड़ा हुआ मांस सप्लाई करने वालों का पर्दाफाश नहीं किया गया तो घाटी के सभी रेस्तरां और होटल के भोजनालय बंद कर दिए जाएंगे।
यह अल्टीमेटम कुछ दिनों बाद आया है जब रेलवे पुलिस ने मध्य कश्मीर के बुडगाम जिले में एक रेलवे कार्गो से 2,000 किलोग्राम से अधिक सड़ा हुआ मांस बरामद किया था जिसे साधारण पैकेटों में बिना किसी आवश्यक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ले जाया जा रहा था।
श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंगलवार को सीआईके अध्यक्ष तारिक घानी ने सड़े हुए मांस की बरामदगी पर आक्रोश व्यक्त किया और खाद्य सुरक्षा और नगर निगम अधिकारियों की इस मामले में विफल रहने की आलोचना की जिसे उन्होंने नशीली दवाओं के माफिया जैसा बताया।
उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस और अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज चौथा दिन है और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। गनी ने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ चिकन और मटन जब्त किया गया था लेकिन दोषियों को कभी पकड़ा नहीं गया। इससे उन्हें बढ़ावा मिला।
इस मुद्दे को जन स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बताते हुए घनी ने केंद्र शासित प्रदेश में सड़े-गले और मिलावटी भोजन के प्रसार को कैंसर के बढ़ते मामलों और बच्चों में फैल रही नई बीमारियों से जोड़ा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर संकट उत्पन्न होने के बाद ही प्रतिक्रिया देने और आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के बजाय होटलों में मसालों की नियमित जांच करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी जड़ तक जाओ, असलियत का पता लगाओ, यहाँ किस तरह का माफिया सक्रिय है। यह एक ड्रग माफिया जैसा बन गया है, जिस तरह ड्रग्स की तस्करी होती है, अब सड़ा हुआ मांस भी आ रहा है।
उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से अपील करते हुए उन्होंने मांग की कि सरकार टेलीविजन, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों की पहचान करे, सामाजिक बहिष्कार लागू करे और उनके खिलाफ जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 की सबसे सख्त धाराएं लागू करे। घनी ने कहा कि यह व्यक्ति वास्तव में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) का हकदार है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता