केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
लखनऊ, 16 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 की कथित आरक्षण विसंगति के मामले में न्याय की मांग को लेकर पिछले 77 दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे हजारों अभ्यर्थी सुबह करीब 11 बजे उपमुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों को आवास के मुख्य गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया।
अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती-2018 में आरक्षण के अनुपालन में कथित ताैर पर विसंगति हुई है। इस मामले में पिछले आठ वर्षों से अभ्यर्थी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश तथा विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भावना समिति सहित विभिन्न संस्थाओं की ओर से इस प्रकरण में आदेश और संस्तुतियां जारी की जा चुकी हैं। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षित श्रेणी मानते हुए परिणाम का संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित 45 प्रतिशत (पूर्णांक 150 में से 67 अंक) के बजाय ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के नियमानुसार 40 प्रतिशत (पूर्णांक 150 में से 60 अंक) के आधार पर पात्रता का लाभ दिया जाए और संशोधित परिणाम जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके साथ ही दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार आरक्षित श्रेणी का लाभ देते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है।
अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की है कि भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि पिछले 77 दिनों से अभ्यर्थी अपने न्यायोचित अधिकारों की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दस्तक दो अभियान के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों के आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपे गए और मुलाकात की गई। सभी स्तरों पर आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई ठोस और सकारात्मक कार्रवाई सामने नहीं आई है।
अभ्यर्थी आशुतोष वर्मा ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी पिछले तीन दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2026 को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में भी यह बात सामने आई थी कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी से बाहर रखकर परिणाम जारी किया गया था, जो न्यायसंगत नहीं है।
प्रदर्शन में विनोद प्रजापति, सुमन, आरपी, घनश्याम, शिवशंकर, रविशंकर, मनोज, सतेंद्र सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन