कानूनों में पुनर्विचार और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हो संरक्षण

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
तीन सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर सर्वसमाज समन्वय महासभा ने सौंपा ज्ञापन
धमतरी, 13 नवंबर (हि.स.)। सर्वसमाज समन्वय महासभा जिला धमतरी द्वारा वर्तमान सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए तीन महत्वपूर्ण विषयों पर शुक्रवार को जिलास्तरीय बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई।
महासभा के जिलाध्यक्ष पदमनी चंद्राकर एवं जिला संयोजक दिलीप पटेल ने बताया कि बैठक में पदाधिकारियों और विभिन्न समाजों के प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श कर तीन प्रमुख विषयों पर प्रस्ताव तैयार किया गया। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग शामिल है। महासभा का कहना है कि कानून का मूल उद्देश्य सुरक्षित रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे अथवा दुर्भावनापूर्ण आरोपों के आधार पर अन्याय का सामना न करना पड़े और सभी को निष्पक्ष न्याय मिल सके। दूसरे विषय में यूजीसी अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों पर पुनर्विचार कर आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया गया है, ताकि उच्च शिक्षा व्यवस्था में सभी समाजों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों के साथ समानता एवं निष्पक्षता का व्यवहार सुनिश्चित हो।
तीसरे विषय में दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार एवं निर्वाचन आयोग के विरुद्ध हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत आचरण पर महासभा ने आपत्ति जताते हुए इसकी निंदा की और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए उचित संज्ञान लेने की मांग की। पदमनी चंद्राकर एवं दिलीप पटेल ने कहा कि तीनों विषय सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हैं, इसलिए महासभा ने संगठित पहल करते हुए शासन से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला सहसंयोजक विजय पदमवार, जिला उपाध्यक्ष श्यामा पटेल, बिमला पटेल, रेणुका नाडेम, राजकुमारी पटेल, पवन अग्रवाल, ममता खालसा, गौरी गुप्ता, कोमल सार्वा, आकाश देवांगन और चमेली देवांगन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। महासभा ने कहा कि सर्वसमाज की एकता, समान न्याय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा ही उसका प्रमुख संकल्प है।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा