पांच हजार करोड़ के कोष की मंजूरी से बढ़ेगी छोटे उद्योगों की आर्थिक प्रगति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
- मप्र के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के ऋण गारंटी निधि की तिथि बढ़ाने के निर्णय की प्रशंसा की
भोपाल, 11 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय प्रशंसनीय है। इसी तरह पांच हजार करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी देने के निर्णय से भी छोटे उद्योगों की आर्थिक प्रगति बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए उद्योग हितैषी इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अगले पांच वर्ष में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 126 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। साथ ही वार्षिक गारंटी शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने से छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
रबी सीजन में पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी दरों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री का माना आभार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी देने पर आभार माना है। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों के रुझानों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों को डीएपी सहित पीएंडके श्रेणी के 28 प्रकार के उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इससे किसानों को कृषि लागत कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने किसान हितैषी निर्णय के लिए मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर