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मप्र में साल में दो बार होगी राज्य सेवा परीक्षा, एमपीपीएससी ने जारी किया 2027 का परीक्षा कैलेंडर

मप्र में साल में दो बार होगी राज्य सेवा परीक्षा, एमपीपीएससी ने जारी किया 2027 का परीक्षा कैलेंडर

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·

- 24 जनवरी को पहला प्रीलिम्स, 25 प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित तारीखें घोषित

भोपाल, 20 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने शुक्रवार को वर्ष 2027 का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की साल में दो बार राज्य सेवा परीक्षा आयोजित कराने की घोषणा के बाद जारी इस कैलेंडर में कुल 25 प्रतियोगी परीक्षाओं का कार्यक्रम शामिल किया गया है। जनवरी से अक्टूबर 2027 के बीच अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी है।

आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी 2027 को होगी। इसके बाद 14 फरवरी को राज्य इंजीनियरिंग सेवा और 7 मार्च को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) आयोजित करने की संभावित तारीख तय की गई है।

अप्रैल और मई में भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा उप संचालक एवं सहायक संचालक (तकनीकी) की परीक्षाएं 18 अप्रैल को प्रस्तावित हैं। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (विशेष) 2 मई को होगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 10 से 15 मई तक तथा सहायक कुलसचिव परीक्षा 30 मई को आयोजित करने का कार्यक्रम है।

जून से अक्टूबर तक भी परीक्षाओं का दौर

जून में 27 तारीख को आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए परीक्षाएं होंगी। 4 जुलाई को सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल के पदों के लिए परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद 25 जुलाई को सहायक प्रबंधक और 1 अगस्त को खनिज निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षाएं होंगी।

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (विशेष) 9 से 14 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। सितंबर में 26 तारीख को वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान) की परीक्षा होगी। वहीं, 17 अक्टूबर को कराधान सहायक और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के व्याख्याता पदों के लिए परीक्षा प्रस्तावित है।

विभागों के मांगपत्र के बाद जारी होंगे विज्ञापन

आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घोषित तारीखें संभावित हैं। संबंधित विभागों से रिक्त पदों के मांगपत्र मिलने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे। न्यायालय में लंबित मामलों और विभागों से प्राप्त नई जानकारी के आधार पर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है। परीक्षाओं के बाद साक्षात्कार का कार्यक्रम अलग से घोषित होगा। अभ्यर्थियों को अंतिम तारीखों और भर्ती संबंधी सूचनाओं के लिए आयोग की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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