न्यू टाउन में बनेगा नया विधानसभा भवन और कलकत्ता हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया बड़े प्रशासनिक परिसर का ऐलान
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
कोलकाता, 22 नवंबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के मानचित्र में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने न्यू टाउन में एक विशाल एकीकृत प्रशासनिक परिसर बनाने का ऐलान किया है। इस परिसर में नया विधानसभा भवन, कलकत्ता उच्च न्यायालय की नई इमारत और प्रमुख प्रशासनिक दफ्तर एक साथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा, न्यायाधीशों, मंत्रियों, विधायकों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर भी यहीं विकसित किए जाएंगे। रविवार को कोलकाता मैदान स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के शिविर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा पेश की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए विधानसभा भवन और उच्च न्यायालय के लिए न्यू टाउन में बड़े भूभाग की पहचान पहले ही कर ली गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, वर्तमान उच्च न्यायालय भवन में जगह की कमी और भविष्य में विधानसभा सीटों की संख्या 294 से बढ़कर 400 से अधिक होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह अग्रिम ढांचा तैयार किया जा रहा है। हालांकि, सीटों की वृद्धि और उसका क्रियान्वयन संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। इस घोषणा के साथ ही भविष्य में न्यू टाउन के राज्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है।
न्यू टाउन के विस्तार के लिए भूमि संग्रह नीति पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण का रास्ता नहीं अपनाएगी। न्यू टाउन से सटे भांगड़ और आसपास के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जो लोग स्वेच्छा से जमीन बेचना चाहते हैं, उनसे निर्धारित मूल्य पर जमीन खरीदी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2013 की भूमि खरीद योजना (लैंड परचेज स्कीम) को अपनाया है। इसके तहत लैंड पूलिंग और लैंड डेवलपमेंट के माध्यम से किसानों को विकसित जमीन का एक हिस्सा वापस लौटाने का प्रावधान भी नीति में शामिल किया गया है।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर भूमि खरीद अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों में पुरुलिया, बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र और सिंगुर सहित विभिन्न इलाकों में आठ से दस हजार एकड़ जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इस भूमि का उपयोग भविष्य में उद्योगों और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
प्रशासनिक परिसर के अलावा न्यू टाउन को चिकित्सा और धार्मिक केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अडानी समूह की पहल पर न्यू टाउन में 'मेडी सिटी' बनाई जाएगी, जहां अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल और मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए होटल होंगे। दूसरी ओर, अंबानी समूह के लिए 17 एकड़ जमीन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां धार्मिक बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना है, जिसके तहत दक्षिण भारत के तिरुपति मंदिर की तर्ज पर बालाजी मंदिर का निर्माण किया जाएगा और निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था होगी।
इसके अतिरिक्त, रविवार को मुख्यमंत्री ने इको पार्क में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी हो चुका है। परियोजना से जुड़े कार्यों का 50 प्रतिशत खर्च केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और शेष 50 प्रतिशत पश्चिमবঙ্গ सरकार वहन करेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गंगा