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एग्रो मॉल में अब खुलेंगे सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों के दफ्तर

एग्रो मॉल में अब खुलेंगे सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों के दफ्तर

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·

-मुख्य सचिव ने बोर्ड व निगमों को लिखा पत्र

चंडीगढ़, 17 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में किसानों के लिए बनाए गए एग्रो मॉल में अब सरकारी दफ्तर चलेंगे। इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा में हुड्डा सरकार की तरफ से किसानों को सभी तरह के उपकरण व अन्य सामान एक ही छत तले मुहैया करवाने के लिए पंचकूला, रोहतक, करनाल और पानीपत में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से एग्रो माल बनाए गए थे।

हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एग्रो माल बनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और इनका निर्माण कार्य 2013-14 में पूरा भी हो गया। स्थापना से लेकर आजतक इन मॉल्स में कंपनियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसानों के उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए बनाए गए इन माल का सदुपयोग कभी नहीं हो पाया।

सरकार ने इन माल में सरकारी विभागों, बोर्ड तथा निगमों के दफ्तरों का संचालन करने का फैसला किया है। जिन सरकारी विभागों के दफ्तर किराए की इमारतों में भारी भरकम किराया देकर चल रहे हैं अथवा जिन विभागों के भवन मालिकों के साथ कोर्ट केस चल रहे हैं, उन्हें अब इससे मुक्ति मिलेगी।

नई योजना की शुरूआत पंचकूला से होगी। पंचकूला स्थित एग्रोमॉल में 91 दुकानें किराये पर देने की तैयारी है। विभागों को 40 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से किराये का भुगतान करना होगा। अब मार्केटिंग बोर्ड ने पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एग्रो माल भवन के उपयोग को लेकर सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों को प्रस्ताव दिया है। भवन में उपलब्ध 91 दुकानों को कार्यालय के रूप में किराये पर लिया जा सकता है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में जानकारी दी गई है।

एग्रो माल भवन के भूतल पर 71 छोटी-बड़ी दुकानें उपलब्ध हैं। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1577.32 वर्ग मीटर है। इसी तरह भवन की तीसरी मंजिल पर 20 दुकानें हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1206.67 वर्ग मीटर बताया गया है। मुख्य सचिव ने इच्छुक विभागों, बोर्डों और निगमों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इन दुकानों को कार्यालय के रूप में किराये पर लेने के लिए सीधे मार्केटिंग बोर्ड से संपर्क करने को कहा है।

इससे सरकारी संस्थाओं को कार्यालय के लिए उपलब्ध स्थान का उपयोग करने का विकल्प मिलेगा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एग्रो माल भवन को किराये पर लेने के संबंध में इच्छुक विभाग सचिवालय की प्रशासनिक अधिकारी शाखा से कोई पत्राचार न करें। उन्हें इस प्रक्रिया के लिए सीधे कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क करना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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