महादेव ऐप घोटला : मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में, ईडी की अर्जी खारिज
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
रायपुर, 12 नवंबर (हि.स.)। बहुचर्चित 6,000 करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले के मुख्य प्रमोटर और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की 8 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया।
आज की सुनवाई में सीबीआई ने आरोपित की कस्टडी बढ़ाने (रिमांड का विस्तार करने) की मांग नहीं की। इसके बाद विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत के तहत अब उसे रायपुर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने भी अपने पुराने गैर-जमानती वारंट के आधार पर हिरासत की मांग को लेकर आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने फिलहाल खारिज कर दिया। ईडी अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत का रुख कर सकती है। ओमान से प्रत्यर्पण के बाद उसे भारत लाया गया था और सीबीआई पिछले कुछ दिनों से उससे पूछताछ कर रही थी।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों ने कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पहले से जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कस्टडी या गिरफ्तारी की मांग की गई थी। अदालत ने ईडी के इस आवेदन को फिलहाल खारिज कर दिया।
ईडी के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडे ने स्पष्ट किया कि आज सीबीआई की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपित सौरभ चंद्राकर को विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहाँ से उसे 19 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।जहाँ तक प्रवर्तन निदेशालय के मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का सवाल है, हमारे पास आरोपित के खिलाफ पहले से ही गैर-जमानती वारंट और गंभीर वित्तीय अनियमिताओं के पुख्ता प्रमाण दर्ज हैं। अदालत के समक्ष आज जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस पर प्रक्रियागत नियमों के तहत अब हम पीएमएलए की विशेष अदालत में विधिवत याचिका लगाएंगे। आरोपित से जुड़े हवाला नेटवर्क, बेनामी संपत्तियों और इस अवैध सट्टा सिंडिकेट के वित्तीय आयामों की परतें खोलने के लिए ईडी अपनी हिरासत की मांग के लिए आगे कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी।
एजेंसी अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित की औपचारिक गिरफ्तारी और रिमांड के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पीएमएलए के तहत विशेष अदालत का रुख करेगी और वहां नया आवेदन पेश करेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा