पंचकूला स्कूल हिंसा: मानव अधिकार आयोग ने की सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
शिक्षकों की तैनाती, बच्चों की निगरानी, सीसीटीवी व्यवस्था पर मांगी रिपोर्ट
चंडीगढ़, 14 नवंबर (हि.स.)। पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित मारपीट की गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आयोग ने सरकार को प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट करवाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विचार करने को कहा है।
घटना की सूचना मिलने पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर को संबंधित स्कूल का दौरा किया था। निरीक्षण के बाद न्यायमूर्ति लालित बतरा ने मीडिया को बताया था कि आयोग घटना से जुड़े हालात तथा स्कूल की सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था में संभावित कमियों की विस्तृत जांच करेगा और आवश्यक सुधारों के लिए सिफारिशें करेगा।
आयोग ने कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित मारपीट की घटना केवल किसी एक स्कूल की लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह बच्चों की निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तथा आपातकालीन सहायता व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करती है।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में इस बात की जांच पर जोर दिया है कि घटना के समय विद्यार्थियों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक और अन्य कर्मचारी तैनात थे। क्या अलग-अलग आयु वर्ग और कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी तथा घायल बच्ची को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल सकी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। उन व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना भी जरूरी है, जिनके कारण ऐसी घटना हुई हो सकती है।
हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश, 2021 का उल्लेख करते हुए आयोग ने स्कूल सुरक्षा समितियों को प्रभावी बनाने, बाल संरक्षण संबंधी दस्तावेज तैयार रखने, विद्यार्थियों की आवाजाही की निगरानी, आपातकालीन संचार व्यवस्था तथा संकट प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है।
न्यायमूर्ति लालित बत्रा की अध्यक्षता में आयोग ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार को आठ व्यापक निवारक उपायों पर विचार करने की सिफारिश की है। स्कूलों में बच्चों की आयु के अनुरूप ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिनसे उनमें सहानुभूति, अहिंसा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और सहपाठियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार विकसित हो।
आयोग ने हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 के तहत सीसीटीवी से संबंधित प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता बताई है। गलियारों, सीढिय़ों और कक्षाओं के प्रवेश द्वार जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त कैमरे लगाए जाने चाहिए। फुटेज की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित किया जाए तथा आवश्यकता पडऩे पर संबंधित फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
आयोग ने प्रत्येक स्कूल में व्यापक और व्यावहारिक मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने की सिफारिश की है। इससे स्कूल प्रबंधन और संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारियां पहले से निर्धारित रहेंगी तथा किसी अप्रिय घटना की स्थिति में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
आयोग ने प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट करवाने की सिफारिश की है। इस ऑडिट में शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज, भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं, स्कूल सुरक्षा समितियों की कार्यप्रणाली, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श व्यवस्था तथा हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 के अनुपालन की समीक्षा की जानी चाहिए। ऑडिट का उद्देश्य केवल कमियां उजागर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम और समय-सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पांच वरिष्ठ प्राधिकरणों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इनमें हरियाणा के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस आयुक्त, पंचकूला उपायुक्त, निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ तथा हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के साथ सिविल सर्जन, पंचकूला शामिल हैं। प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा से शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षाओं की व्यवस्था, घटना के समय की ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, स्कूल सुरक्षा समितियों तथा बाल संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई28 जनवरी, 2027को निर्धारित की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा