धान की सूखत व लोडिंग चार्ज की राशि लौटाने की मांग

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
धमतरी, 19 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर समितियों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें धान खरीद में हो रहे नुकसान की भरपाई, तीन साल की सूखत राशि का भुगतान और पिछले साल कमीशन से काटी गई लोडिंग चार्ज की राशि वापस करने की मांग की गई।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि प्रदेश की 2573 सहकारी समितियों के 3095 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी हो रही है। समितियां खरीदी से लेकर धान के रखरखाव और परिवहन की जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन सूखत और परिवहन के बाद वजन में आने वाली कमी का नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की सूखत राशि भी अब तक नहीं मिली है। लगातार आर्थिक नुकसान से समितियों की स्थिति प्रभावित हो रही है और कर्मचारियों को नियमित वेतन देने में परेशानी आ रही है।
उन्होंने बताया कि समितियों को संग्रहण केंद्रों की तरह संपूर्ण सूखत देने, रेंडम तौल में सामने आने वाली वजन की कमी की भरपाई करने और मंडी लेबर चार्ज में चार गुना वृद्धि करने की मांग की गई है। प्रत्येक समिति को तीन लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान देने की मांग भी रखी गई है।सहकारिता मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र में कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन कर भविष्य निधि, महंगाई भत्ता और ईएसआइसी सुविधा देने की मांग की गई है। साथ ही सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर 50 प्रतिशत विभागीय भर्ती में समिति कर्मचारियों को अवसर देने और उनके वेतन भुगतान के लिए बैंक शाखाओं में वेतन खाते खोलने का आग्रह किया गया है। इस दौरान जयराम वर्मा और धर्मेंद्र ढीमर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा