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इंदौर के आई हॉस्पिटल में कथित वित्तीय गड़बड़ियों के विरोध में धरना, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की जांच की मांग

इंदौर के आई हॉस्पिटल में कथित वित्तीय गड़बड़ियों के विरोध में धरना, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की जांच की मांग

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·

इंदौर, 17 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई हॉस्पिटल में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंगलवार को विरोध शुरू हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता कमल गोस्वामी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया।

प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के संचालन, अधिकारियों की नियुक्तियों और सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई हॉस्पिटल की स्थापना का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और विशेषज्ञ नेत्र सर्जन तैयार करना था। इस परियोजना पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। उनका आरोप है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद अस्पताल के संचालन और प्रशासनिक फैसलों में कथित गड़बड़ियों के सवाल उठ रहे हैं।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज रहे पोस्टकार्ड

कमल गोस्वामी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सौगात दी थी, लेकिन अब इसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भी भेजे जा रहे हैं, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके।

नियुक्तियों और प्रशासनिक फैसलों पर भी सवाल

प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में अधिकारियों की नियुक्तियों और प्रशासनिक फैसलों पर भी आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग कर चुनिंदा लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर के पांच गेट बंद किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे मरीजों और एंबुलेंस की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है।

एक व्यक्ति को दो जगह अधीक्षक की जिम्मेदारी देने का मुद्दा उठाया

प्रदर्शनकारियों ने डॉ. डीके शर्मा के कार्यकाल में लिए गए फैसलों की भी जांच कराने की मांग की है। इनमें एक ही व्यक्ति को दो अलग-अलग स्थानों पर अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपे जाने का मामला शामिल है। उनका कहना है कि इस तरह के प्रशासनिक फैसलों की परिस्थितियों और नियमों के आधार पर जांच होनी चाहिए।

आईएएस अधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी से जांच की मांग

कमल गोस्वामी और प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि संभागायुक्त या कलेक्टर मामले को गंभीरता से लेते हुए किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराएं। इसके अलावा किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की निगरानी में जांच कराने का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि जांच में वित्तीय अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो जिम्मेदार लोगों से राशि की वसूली की जाए और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की बात कही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे

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