भोपाल में 6 दिसंबर को आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन, 3 लाख नौकरियां बचाने की मांग

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
- 15 लाख परिजनों की रोजी-रोटी पर बताया संकट
भोपाल, 16 नवम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को राजधानी भोपाल में ‘नौकरी बचाओ आंदोलन’ किया जायेगा। अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने इसकी घोषणा की। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के फैसले से प्रदेश के करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके 15 लाख परिजनों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
वासुदेव शर्मा ने सोमवार को फेसबुक लाइव के जरिए बताया कि 6 दिसंबर को प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल के चिनार पार्क के सामने एकत्रित होंगे। यहां से प्रदर्शन करते हुए बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुंचेंगे और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर ‘मल्टी टास्किंग वर्कर्स’ के नाम से नया कैडर तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं मांगेंगे और बाबा साहब की प्रतिमा के सामने एकत्रित होकर अपनी मांगें रखेंगे।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे सामूहिक ज्ञापन
आंदोलन को लेकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक ज्ञापन तैयार किया है। इसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा-कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के नाम संबोधित किया गया है। कर्मचारी संगठन यह ज्ञापन जिला कलेक्टरों के माध्यम से सौंपेंगे।
3 लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निकायों और जिला-तहसील कार्यालयों में करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और सुरक्षाकर्मी सहित कई श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं। संगठनों का कहना है कि इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारी पांच से दस साल या उससे अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं।
उनका कहना है कि 31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने के निर्देश लागू होने से करीब 3 लाख कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। इसका असर उनके लगभग 15 लाख परिजनों पर भी पड़ेगा। कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी जाने की स्थिति में परिवारों के भरण-पोषण के साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है।
2023 की संविदा नीति के अनुरूप सेवा सुरक्षा की मांग
आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों ने वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में संविदा कर्मचारियों के लिए लागू नीति का हवाला दिया है। उनका कहना है कि 22 जुलाई 2023 को जारी दिशा-निर्देशों की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी सेवा सुरक्षा संबंधी नीति बनाई जानी चाहिए।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे नियमित भर्ती या सरकारी व्यवस्था के विरोध में नहीं हैं। उनकी मांग है कि नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के नाम पर वर्षों से काम कर रहे अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को अचानक बेरोजगार न किया जाए। सरकार उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए सेवा सुरक्षा की व्यवस्था करे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत