क्वाड नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, साइबर सहयोग और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
नई दिल्ली, 17 नवंबर (हि.स.)। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। चारों देशों ने आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा करते हुए इसके खिलाफ सहयोग मजबूत करने का संकल्प लिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस बयान में चारों नेताओं ने कहा कि क्वाड शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध सक्रिय साझेदारी है और उसने क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाई है।
संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि चारों देश ऐसी अस्थिरता पैदा करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करते हैं, जिनका उद्देश्य बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलना है। ऐसी कार्रवाइयां तनाव बढ़ाती हैं और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को कमजोर करती हैं। नेताओं ने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव बनाए जाने पर भी गंभीर चिंता जताई।
चारों देशों ने महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, नौवहन और हवाई क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में निवेश और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खुले, सुरक्षित और मजबूत समुद्री पारगमन गलियारे सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया।
संयुक्त बयान में 2027 की शुरुआत में पहली बार क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की घोषणा की गई। इसमें चारों देशों के कारोबारी नेताओं, सरकारी अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया जाएगा। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के बीच कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के लिए व्यावसायिक समझौतों और साझेदारियों को प्रोत्साहित करना है।
नेताओं ने अटलांटा में विदेश मंत्रियों की बैठक में घोषित एआई एक्सेलेरेटर के महत्व को भी रेखांकित किया। इस पहल के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक पहुंच, उसके इस्तेमाल और तकनीकी सहायता से जुड़े प्रयासों के समन्वय तथा वित्तपोषण की व्यवस्था की जाएगी।
समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में चारों देशों ने हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल का स्वागत किया। इसका उद्देश्य सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री क्षेत्र की निगरानी संबंधी क्षमताओं को बढ़ाना है। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, 2027 में पहली बार क्वाड के तहत समुद्री अभ्यास में चारों देशों के पी-8 और पी-3सी गश्ती विमान हिस्सा लेने वाले हैं।
क्वाड केबल कनेक्टिविटी एवं सुदृढ़ता साझेदारी के तहत सुरक्षित और भरोसेमंद संचार बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाने में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया गया। नेताओं ने इस साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया के योगदान का विस्तार करते हुए बिजली केबल पर ध्यान केंद्रित करने का स्वागत किया। इससे क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और संपर्क मजबूत होगा। हिंद महासागर में प्रस्तावित समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली केबल परियोजनाओं का भी स्वागत किया गया।
चारों नेताओं ने क्षेत्र में साइबर हमलों की संख्या और उनके बढ़ते दायरे पर चिंता जताते हुए क्वाड साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य खुले और सुरक्षित साइबर क्षेत्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करना है।
वक्तव्य में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की गई। चारों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ क्वाड के मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।
नेताओं ने आसियान की केंद्रीय भूमिका और एकता के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस परिकल्पना के लगभग एक दशक और क्वाड के पुनर्जीवित होने के करीब दस वर्ष बाद भी यह दृष्टि पहले से अधिक मजबूत है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार