(अपडेट )छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी सौगात: धान पर ₹13,839 और अन्य फसलों पर मिलेंगे ₹15,000 प्रति एकड़
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
रायपुर, 13 नवंबर (हि.स.)।छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सरकार की कृषि नीतियों, किसान हितैषी योजनाओं और नए निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने धान खरीद , फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मोटे अनाज) के उपार्जन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार किसानों को धान की खेती पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देगी । वहीं, धान के बदले दूसरी फसल लेने वाले किसानों को अब 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय योजनाओं और किसान हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।पत्रकार वार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि 'कृषक उन्नति योजना' के तहत धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता दी जा रही है। सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। मंत्री ने कहा कि यदि कोई किसान कम पैदावार या अन्य कारणों से तय मात्रा से कम धान भी बेचता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी ₹13,839 की राशि मिलेगी। इस निर्णय से बस्तर, सरगुजा और सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा।
प्रदेश में धान की एकल फसल पर निर्भरता कम करने और भू-जल स्तर सुधारने के लिए सरकार ने फसल विविधीकरण को और बढ़ावा दिया है। मंत्री नेताम ने घोषणा की कि जो किसान धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी या कपास जैसी अन्य वैकल्पिक फसलें उगाएंगे, उन्हें अब ₹11,000 के बजाय ₹15,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
राज्य में कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इनकी समर्थन मूल्य पर खरीद का निर्णय लिया है। मार्कफेड के माध्यम से 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक इन मोटे अनाजों की सरकारी खरीदी की जाएगी, जिन्हें आगे चलकर राशन दुकानों, आंगनबाड़ियों और स्कूलों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा:हमारी सरकार अन्नदाताओं के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। धान बेचने की बाध्यता खत्म होने से अब राज्य के हर सीमांत और छोटे किसान को योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, वैकल्पिक फसलों और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देकर हम किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बना रहे हैं।
प्रदेश में धान की खेती पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फसल विविधीकरण की योजना को और आकर्षक बना दिया है। जो किसान धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी या कपास जैसी अन्य वैकल्पिक फसलें उगाएंगे, उन्हें अब ₹11,000 के बजाय ₹15,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी ) पर खरीद की जाएगी। कृषि मंत्री ने खरीफ 2026 और रबी सीजन 2026-27 के लिए निर्धारित एमएसपी की जानकारी भी दी।
खरीफ 2026 की प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी इस प्रकार है:-
अरहर : 8,450 रुपए प्रति क्विंटल
सोयाबीन : 5,708 रुपए प्रति क्विंटल
उड़द : 8,200 रुपए प्रति क्विंटल
वहीं, रबी सीजन 2026-27 के लिए चना का 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये और सरसों का 6,613 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
रामविचार नेताम ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 खरीद केंद्रों के माध्यम से 3.72 लाख क्विंटल से अधिक दलहन-तिलहन की खरीदी की गई। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 24,257 किसानों से 3.54 लाख क्विंटल चना खरीदा गया। इसके एवज में किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार का विशेष ध्यान किसानों की आय बढ़ाने और खेती में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने पर है। धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का और मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि यह सभी लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वे के सत्यापन के बाद सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा