सारण में सड़क खुदाई से पहले आइओसीएल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य : जिलाधिकारी सारण

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
सारण, 17 नवंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न होने दें। बैठक का केंद्रबिन्दु सड़क सुरक्षा रहा।
जिलाधिकारी ने पथ निर्माण, विद्युत, आरडीडी और आरसीडी सहित सभी कार्यकारी एजेंसियों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि किसी भी सड़क की खुदाई से पूर्व आइओसीएल के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति पूर्णतः अनिवार्य होगी। आइओसीएल द्वारा अपने भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क और मैप्स साझा किए गए हैं, ताकि बिना अनुमति खुदाई से पाइपलाइन क्षति और गैस रिसाव जैसी गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
बडको और सभी नगर निकायों को भी इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके साथ ही सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी से जुड़े लंबित मामलों का तत्परतापूर्वक निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत आज से विद्यालय स्तर पर निर्वाचन जागरूकता अभियान प्रारंभ करने, मतदाता सूची में जेंडर रेशियो सुधारने और 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया। इसमें जीविका दीदियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
सामाजिक सुरक्षा के तहत कबीर अंत्येष्टि योजना की समीक्षा के दौरान सारण जिले की 80 पंचायतों में शून्य प्रविष्टि मिलने पर डीएम ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बीडीओ और पंचायत सचिवों को इसकी तत्काल समीक्षा करने का निर्देश दिया। राजस्व कार्यों के तहत परिमार्जन, दाखिल-खारिज, जनता दरबार, राशन कार्ड और 'अभियान बसेरा' के माध्यम से भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने के कार्यों में तेजी लाने पर विशेष बल दिया गया।
कायाकल्प योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग के शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। इसके अलावा, जिला गंगा समिति की बैठक में सोनपुर मेला क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन और एसटीपी, एमआरएफ व कंपोस्ट यूनिट के प्रस्तावों की स्थलीय जांच कराकर व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार