स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा सुपर स्वच्छ लीग में अव्वल, इंदौर-देपालपुर को स्वच्छ शहर जोड़ी पुरस्कार
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 में महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने सुपर स्वच्छ लीग में पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को यहां आयोजित समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेता शहरों और नगर निकायों को सम्मानित किया। इस वर्ष स्वच्छ शहर जोड़ी, पांच जनसंख्या श्रेणियों, नदी तटवर्ती, तटीय और हिमालयी शहरों तथा राज्यों के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहरों सहित विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।
स्वच्छ शहर जोड़ी पुरस्कार में गुजरात के अहमदाबाद और सानंद की जोड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के इंदौर और देपालपुर की जोड़ी दूसरे तथा आंध्र प्रदेश के तिरुपति और कुप्पम की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। इस श्रेणी के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मार्गदर्शक शहरों और उनसे जुड़े शहरों को साझा प्रयासों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए सम्मानित किया गया।
सुपर स्वच्छ लीग में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह श्रेणी स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के लिए निर्धारित की गई है।
जनसंख्या के आधार पर पांच श्रेणियों में भी शहरों को सम्मानित किया गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम नगर निगम पहले, मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तीसरे स्थान पर रही। तीन लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश के उज्जैन ने पहला, चंडीगढ़ ने दूसरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
50 हजार से तीन लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का देवास पहले, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) दूसरे और मध्य प्रदेश का सागर तीसरे स्थान पर रहा। 20 हजार से 50 हजार की आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के वीटा ने पहला, ओडिशा के अस्का ने दूसरा और गोवा के पणजी ने तीसरा स्थान हासिल किया। 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का बिल्हा पहले, महाराष्ट्र का पंचगनी दूसरे और मध्य प्रदेश का बुधनी तीसरे स्थान पर रहा।
विशेष भौगोलिक श्रेणियों में नदी तटवर्ती शहरों के पुरस्कार में मध्य प्रदेश के रीवा ने पहला, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने दूसरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तटीय शहरों की श्रेणी में ओडिशा का पुरी पहले, केरलम का अलप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे स्थान पर रहा। हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड का रुद्रपुर पहले, जम्मू-कश्मीर का जम्मू दूसरे और शोपियां तीसरे स्थान पर रहा।
समारोह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को भी 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश से राजमहेंद्रवरम, अरुणाचल प्रदेश से जयरामपुर, असम से गुवाहाटी, बिहार से पटना, छत्तीसगढ़ से रायपुर, गोवा से संक्वेलिम, गुजरात से वापी, हरियाणा से करनाल, हिमाचल प्रदेश से थियोग, झारखंड से जमशेदपुर, कर्नाटक से मैसूर, केरलम से मट्टन्नूर, मध्य प्रदेश से ग्वालियर, महाराष्ट्र से पिंपरी-चिंचवड़, मणिपुर से जिरीबाम, मेघालय से विलियमनगर, मिजोरम से आइजोल, नगालैंड से लोंगलेंग, ओडिशा से भुवनेश्वर, पंजाब से आनंदपुर साहिब, राजस्थान से जयपुर, सिक्किम से मंगन, तमिलनाडु से तेनी अलिनगरम, तेलंगाना से ग्रेटर हैदराबाद, त्रिपुरा से खोवाई, उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद, उत्तराखंड से काशीपुर और पश्चिम बंगाल से तारकेश्वर को पुरस्कार मिला।
केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के श्री विजयपुरम तथा जम्मू-कश्मीर के बटगाम को इस श्रेणी में सम्मानित किया गया। समारोह के पहले चरण में राष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों के 63 शहरों और नगर निकायों को पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि स्वच्छता केवल सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई का विषय नहीं है बल्कि इसका सीधा संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य, सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही से है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लक्ष्य किसी एक संस्था के प्रयास से हासिल नहीं हो सकते। इसमें हर नागरिक, घर, समुदाय और शहर की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि लापरवाही से फेंका गया प्लास्टिक पशुओं की असमय मृत्यु का कारण बन सकता है।
राष्ट्रपति ने नागरिकों से अपने शहरों की स्वच्छता संबंधी कमियों और अनुभवों को नगर प्रशासन के साथ साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की प्रतिक्रिया केवल सर्वेक्षण या रैंकिंग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसका उपयोग नगर सेवाओं को बेहतर बनाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान में होना चाहिए। उन्होंने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल को प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग बढ़ाने वाला प्रयास बताते हुए कहा कि स्वच्छता में अग्रणी शहरों को दूसरे शहरों की प्रगति में मदद करनी चाहिए।
राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देने वाले सभी पुरस्कार विजेताओं, सफाई कर्मियों, नगर निकायों और नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान के अगले चरण में उपलब्धियों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित परिणामों में बदलने की जरूरत है। उन्होंने छोटे और मध्यम शहरों की क्षमताएं बढ़ाने तथा स्वच्छता के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि देश की संस्कृति और संस्कारों का हिस्सा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वच्छता को राष्ट्रीय जन आंदोलन का स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी कचरे का प्रसंस्करण वर्ष 2014 के 16 प्रतिशत से बढ़कर अब 80 प्रतिशत हो गया है। घर-घर से कचरा संग्रहण का दायरा 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है। पुराने कचरे के ढेरों के निस्तारण से लगभग 11 हजार एकड़ शहरी भूमि दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है।
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 में 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण अब 4,751 शहरों तक पहुंच गया है। इस वर्ष सर्वेक्षण में करीब तीन करोड़ नागरिकों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 70 मार्गदर्शक शहरों को 191 सहयोगी शहरों से जोड़ा गया। इस पहल के अंतर्गत 1,600 से अधिक मार्गदर्शन गतिविधियां, 11 हजार से अधिक संयुक्त क्षेत्रीय दौरे और 800 से अधिक साझा गतिविधियां आयोजित की गईं।
मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता को स्थायी जन व्यवहार बनाने के लिए छोटे शहरों को भी प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के क्षेत्र में कचरे से संपदा तैयार करने के लिए 148 जैव-सीबीजी संयंत्र विभिन्न चरणों में हैं। सितंबर में शुरू की गई प्रगति-50 पहल के तहत 50 शहरों को मॉडल शहरों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण के दसवें संस्करण में शहरों का मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया के तहत किया गया। इसमें नगर निकायों के आंकड़ों, दस्तावेजों के मूल्यांकन, स्वतंत्र क्षेत्रीय सत्यापन और नागरिकों की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया। तीन हजार से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने आवासीय क्षेत्रों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और स्वच्छता सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस वर्ष सर्वेक्षण का विषय 'स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ' रहा।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार