IGRS रैंकिंग में फिसड्डी बड़ागांव थाना प्रभारी लाइन हाजिर, प्रदेश के अंतिम 10 थानों में शामिल होने पर गिरी गाज
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सैनिक सम्मेलन और मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में दिखाई सख्ती
उपनिरीक्षक पंकज पांडेय बने बड़ागांव और रविकांत मलिक को मिली सिंधौरा की कमान, जनसुनवाई में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
प्रदेश के अंतिम 10 थानों में बड़ागांव के शामिल होने पर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह हटाए गए
थानेदारों के मूल्यांकन का आधार होगा जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण
वाराणसी। जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और खराब प्रदर्शन पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। आईजीआरएस रैंकिंग में बड़ागांव थाना प्रदेश के अंतिम 10 थानों में शामिल होने पर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही दो थानों के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। सिंधौरा के थानाध्यक्ष पंकज कुमार पांडेय को बड़ागांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कैंट थाने में तैनात उपनिरीक्षक रविकांत मलिक को सिंधौरा का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि थानाध्यक्षों के मूल्यांकन का प्रमुख आधार जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और कानून-व्यवस्था में प्रदर्शन होगा।
गुरुवार को पुलिस आयुक्त ने सैनिक सम्मेलन और मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही और निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन अधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर होगा और जो जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे, वही थानाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे।
जनसुनवाई में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त ने आईजीआरएस और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया। शिकायतों के निस्तारण के बाद फरियादियों से व्यक्तिगत संपर्क कर फीडबैक लेने और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करने को कहा। केवल कागजी औपचारिकता पूरी करने के बजाय शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने की हिदायत दी।
90 और 60 दिन में पूरी करनी होगी विवेचना
लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए पुलिस आयुक्त ने 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों की विवेचना 90 दिन और अन्य अपराधों की विवेचना 60 दिन में पूरी करने का निर्देश दिया। लंबित और कालबाधित विवेचनाओं के लिए अभियान चलाने तथा डीसीपी को जोनवार और सर्किलवार समीक्षा करने को कहा।
आगामी चुनाव और त्योहारों पर विशेष सतर्कता
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के मद्देनजर अपराधियों और अराजक तत्वों को चिह्नित कर निरोधात्मक कार्रवाई करने, गैर जमानती वारंट की शत-प्रतिशत तामीला और हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी के निर्देश दिए। आगामी नाग नथैया, डाला छठ, देव दीपावली, गंगा महोत्सव और अन्य आयोजनों के लिए सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। गंगा में फ्लोटिंग बैरियर, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी, गोताखोरों की तैनाती तथा नावों में लाइफ जैकेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश
जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण और बेहतर प्रदर्शन के आधार पर थाना प्रभारियों का मूल्यांकन होगा। पाक्सो, दुष्कर्म, छेड़खानी और दहेज उत्पीड़न के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा। गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, आबकारी और जुआ अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करें। एनपीएस, आवास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान होना चाहिए।
पुलिस आयुक्त ने पूरे थाना परिसर, हवालात और मालखाने को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित करने का निर्देश दिया। वहीं अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान, आरटीसी और जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (जेडएफडी) योजना पर जोर दिया। कहा कि सार्वजनिक परिवहन चालकों का सत्यापन और होटल-रेस्टोरेंट में रेट लिस्ट प्रदर्शित होनी चाहिए। गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरी मीणा सहित सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।