मेकेदातु बांध विवाद : एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय को पत्र लिखकर की तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग
स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार ·
-कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति-कहा- कावेरी के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक एकजुटता जरूरी
चेन्नई, 14 नवंबर (हि.स.)। तमिलनाडु में मेकेदातु बांध के निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बयान की कड़ी निंदा करते हुए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य के कावेरी जल अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर राज्य का विरोध दर्ज कराने की मांग की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 13 नवंबर को मैसूर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में कहा था कि मेकेदातु बांध का निर्माण होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उच्चतम न्यायालय का रुख इस मामले में अनुकूल है। शिवकुमार के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा कि इससे तमिलनाडु के किसानों में भारी आक्रोश और चिंता पैदा हुई है।
स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय को लिखे पत्र में कहा कि कावेरी केवल जल बंटवारे का मुद्दा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से तमिल लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। डेल्टा क्षेत्र के किसानों की आजीविका पूरी तरह इस नदी पर निर्भर है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार मेकेदातु बांध के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकती।
उन्होंने कहा कि कावेरी जल अधिकारों के मामले में तमिलनाडु का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। कर्नाटक के साथ बातचीत के बजाय कानूनी तरीके से अपने अधिकार हासिल करना ही राज्य की नीति रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजय के पद संभालने के बाद कर्नाटक जाकर वहां की सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करने की खबरों ने किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की थी। उस दौरे को लेकर न तो पारदर्शिता बरती गई और न ही कोई आधिकारिक घोषणा की गई। मंत्रियों के विरोधाभासी बयानों ने भी असमंजस बढ़ाया।
स्टालिन ने पत्र में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बातचीत के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से संपर्क किया गया था, कर्नाटक की ओर से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में कर्नाटक के कुछ संगठनों के विरोध के बाद शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कर्नाटक नहीं आना चाहिए। स्टालिन के अनुसार, ये घटनाएं तमिलनाडु के लोगों को स्वीकार्य नहीं हैं।
डीएमके अध्यक्ष ने कहा कि जब कावेरी के मुद्दे पर कर्नाटक के सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं, तो तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि मेकेदातु बांध निर्माण का मुद्दा मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष उठाने के प्रस्ताव के समय भी विधानसभा में विपक्ष के नेता ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। उस बैठक में पारित प्रस्ताव को विधायकों और सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपने की बात भी कही गई थी।
स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि कर्नाटक की ओर से मेकेदातु बांध के निर्माण को लेकर लगातार दिए जा रहे बयानों के बाद तमिलनाडु सरकार को अब और चुप नहीं रहना चाहिए। राज्य में राजनीतिक एकजुटता प्रदर्शित करने और कर्नाटक के बयान के प्रति विरोध दर्ज कराने के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी मांग की कि बैठक में पारित प्रस्तावों के साथ मेकेदातु बांध के विरोध में जून महीने में तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित सरकारी विशेष प्रस्ताव को सभी विधानसभा दलों के नेताओं और सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपने की व्यवस्था की जाए।
स्टालिन ने पत्र में कहा कि कावेरी जल अधिकारों के मामले में व्यक्तिगत पसंद-नापसंद और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी दलों को एकजुट रहना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि तमिलनाडु सरकार राजनीतिक दलों और किसान समुदाय की मांग पर ध्यान देते हुए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा करेगी।-----------
हिन्दुस्थान समाचार / Dr. Vara Prasada Rao PV